महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना: एकनाथ शिंदे
समाचार हाइलाइट्स:
- महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि महायुति के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा अगले 8 से 10 दिनों में तय किया जाएगा।
- चुनाव दो चरणों में कराए जाने की संभावना, 288 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए यह तरीका होगा उपयुक्त।
- सरकार का ध्यान विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित, लोगों से मिल रहा सकारात्मक समर्थन।
- 1.5 लाख युवाओं को कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नियुक्ति पत्र दिए गए, 10 लाख युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री ने 1.6 करोड़ महिलाओं को ‘लड़की बहन योजना’ के तहत वित्तीय सहायता मिलने की जानकारी दी।
- मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने और सभी के लिए सस्ते आवास सुनिश्चित करने पर सरकार का फोकस।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्ताधारी महायुति के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा अगले 8 से 10 दिनों में तय किया जाएगा।
शिंदे ने मुंबई स्थित अपने आधिकारिक निवास 'वर्षा' में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, जो अधिक उपयुक्त होगा।
शिवसेना (शिंदे गुट), बीजेपी और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की महायुति सरकार का फोकस विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर है, और उन्हें जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा है, शिंदे ने बताया।
उन्होंने कहा, "चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित हैं। सीटों का बंटवारा सहयोगियों के बीच मेरिट और अच्छे स्ट्राइक रेट के आधार पर होगा। सीट बंटवारा अगले 8 से 10 दिनों में तय हो जाएगा।"
शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार को महिलाओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है और उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है।
मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख युवाओं को कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने की भी जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा, और सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं तक पहुंचने का है।
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं को 'लड़की बहिन योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिल चुकी है, और सरकार का लक्ष्य 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का है। फिलहाल, इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
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शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाना और सभी के लिए सस्ती आवास सुविधा सुनिश्चित करना है। इसके लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA), सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) जैसी सभी सरकारी एजेंसियों को इस काम में लगाया गया है।