केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की मंजूरी दी
यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
UPS के तहत, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया है। नई योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे, यदि उन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा की हो। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तहत, कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसके पेंशन का 60 प्रतिशत तुरंत लिया जा सकता है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के मामले में, सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद प्रति माह 10,000 रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे।
मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की तीन समग्र योजनाओं के एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना 'विज्ञान धारा' के रूप में विलय की भी मंजूरी दी। 'विज्ञान धारा' योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित बजट 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक 10,579.84 करोड़ रुपये है।
केंद्र ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ‘BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति' को भी मंजूरी दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास एवं उद्यमशीलता को नवाचार-प्रेरित समर्थन प्रदान करना है।